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भारत
2008 (18 साल)
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लाइसेंस
ए ग्रेड लाइसेंस
विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नियामकों द्वारा जारी किए गए, ये लाइसेंस सख्त अनुपालन, फंड सेग्रीगेशन, बीमा और नियमित ऑडिट के माध्यम से उच्चतम व्यापारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। विवाद समाधान और AML/CTF मानकों का पालन सुरक्षा को और बढ़ाता है।
बी ग्रेड लाइसेंस
सम्मानित क्षेत्रीय नियामकों द्वारा प्रदान किए गए, ये लाइसेंस फंड सेग्रीगेशन, वित्तीय रिपोर्टिंग और मुआवजा योजनाओं जैसे मजबूत सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं। हालांकि टियर 1 से थोड़ा कम सख्त, वे भरोसेमंद क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदान करते हैं।
सी ग्रेड लाइसेंस
उभरते बाजारों में नियामकों द्वारा जारी किए गए, ये लाइसेंस न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं और AML नीतियों जैसे बुनियादी सुरक्षा प्रदान करते हैं। निरीक्षण कम कठोर है, इसलिए व्यापारियों को सावधानी बरतनी चाहिए और सुरक्षा उपायों को सत्यापित करना चाहिए।
डी ग्रेड लाइसेंस
न्यूनतम निरीक्षण वाले न्यायालयों से, इन लाइसेंसों में अक्सर फंड सेग्रीगेशन और बीमा जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। परिचालन लचीलेपन के लिए आकर्षक होने पर, वे व्यापारियों के लिए उच्च जोखिम पैदा करते हैं।
जानिए National Payments Corporation of India
कंपनी की जानकारी
जानिए National Payments Corporation of India
The National Payments Corporation of India (NPCI) is a "Not for Profit" company established in 2008 as an initiative of the Reserve Bank of India (RBI) and the Indian Banks' Association (IBA). Its primary mission is to operate and manage the retail payments and settlement infrastructure in India, aiming to create a robust, secure, and efficient nationwide payment system. NPCI has developed several key services that form the backbone of digital payments in the country, including the RuPay card scheme, the Unified Payments Interface (UPI), Immediate Payment Service (IMPS), Bharat Bill Payment System (BBPS), and National Electronic Toll Collection (NETC) for FASTag, among others.
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